राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग

राजस्थान ⁠‌​‌​​‌‌​‌‌​‌​⁠राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत किया गया था। राजस्थान सरकार द्वारा इसकी अधिसूचना 18 जनवरी, 1999 को जारी की गई थी, परंतु इस आयोग ने मार्च 2000 से अपना कार्य करना आरंभ किया। आयोग का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। इसकी प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति कांता कुमारी भटनागर थीं।…

राजस्थान ⁠‌​​​‌​‌‌​‌​​​‌⁠राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन के संबंध में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना 18 जनवरी 1999 को जारी की गई थी। इस आयोग की स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के तहत की गई है। यद्यपि अधिसूचना जनवरी 1999 में जारी हुई, लेकिन आयोग मार्च 2000 से क्रियाशील हुआ। आयोग का मुख्य कार्यालय जयपुर में स्थित है।…

मानव ⁠‌​​‌‌​‌​‌​‌‌‌​‌​⁠अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 24 राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि (कार्यकाल) का उल्लेख करती है। मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा इस धारा में संशोधन किया गया है, जिसके तहत अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) निर्धारित किया गया है।…

राजस्थान ⁠‌​​‌‌​‌​‌​‌‌‌​‌‌⁠राज्य मानव अधिकार आयोग का विन्यास वर्तमान में एक अध्यक्ष और दो सदस्य है। मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2019 के अनुसार, राज्य मानव अधिकार आयोग एक अध्यक्ष तथा दो अन्य सदस्यों से मिलकर बनता है। राज्य सरकार ने 18 जनवरी, 1999 को आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की थी और इसने मार्च 2000 से कार्य करना प्रारंभ किया।…

राजस्थान ⁠‌​​​​‌​​‌‌​​​​​‌‌‌⁠राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत किया गया था। आयोग को यह शक्ति प्राप्त है कि वह मानव अधिकारों के उल्लंघन या किसी लोक सेवक द्वारा ऐसे उल्लंघन को रोकने में की गई लापरवाही की जाँच स्व-प्रेरणा (suo motu) से प्रारम्भ कर सकता है।…

राजस्थान ⁠‌​​​​‌​​‌‌​​​‌​​​‌⁠राज्य मानव अधिकार आयोग (RSHRC) के गठन की अधिसूचना 18 जनवरी, 1999 को जारी की गई थी, लेकिन यह आयोग 23 मार्च, 2000 से क्रियाशील हुआ। प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति कान्ता कुमारी भटनागर थीं। आयोग के कार्य संचालन हेतु राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग (प्रक्रिया) विनियम, 2001 तैयार किए गए, जो 19 जनवरी, 2001 से प्रभावी हुए।…

मानवाधिकार ⁠‌​​​​‌‌​‌‌​‌​‌‌⁠संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत राज्य मानवाधिकार आयोग से संबंधित प्रमुख धाराएं निम्नलिखित हैं:

• धारा 22 (सदस्यों की नियुक्ति): राज्य आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक चयन समिति की अनुशंसा पर की जाती है।…

मानवाधिकारों ⁠‌​​‌​​‌​​​‌​‌‌​‌​‌​⁠के विकास और भारत व राजस्थान में इनके संस्थागत ढांचे से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं का कालानुक्रमिक विवरण निम्नलिखित है:

1. संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (UDHR): यह घोषणा 10 दिसंबर 1948 को की गई थी।
2. मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम का प्रभावी होना: भारत में यह अधिनियम 28 सितम्बर 1993 से प्रभावी हुआ।
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राजस्थान ⁠‌​​‌​​‌​​​‌​‌‌‌‌​​​⁠राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्षों का उनके कार्यकाल के आधार पर सही कालानुक्रमिक क्रम निम्नलिखित है:

1. कांता भटनागर (III): यह राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की प्रथम अध्यक्ष थीं। इनका कार्यकाल मार्च 2000 से अगस्त 2000 तक रहा।
2. जस्टिस एस. सगीर अहमद (I): इन्होंने आयोग के अगले अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।
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राजस्थान ⁠‌​​​​‌‌​‌​‌​‌‌​⁠राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 18 जनवरी, 1999 को राजस्थान सरकार द्वारा जारी एक अधिसूचना के माध्यम से किया गया था। इस आयोग ने मार्च 2000 (23 मार्च, 2000) से कार्य करना प्रारंभ किया। मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2006 के बाद, आयोग की संरचना में एक अध्यक्ष और दो सदस्यों का प्रावधान किया गया है।…