विधानसभा

राजस्थान ⁠‌​‌​​‌​​​​​‌​⁠विधानसभा की सदस्य संख्या 200 होने का गौरव छठी विधानसभा (1977-1980) को प्राप्त है। विधानसभा के क्रमिक विकास के अनुसार, 1952 में प्रथम विधानसभा के गठन के समय सदस्य संख्या 160 थी।…

राजस्थान ⁠‌​​​​‌​‌​‌‌‌​‌⁠विधानसभा के प्रथम चुनाव 1952 में आयोजित किए गए थे। राजस्थान विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 160 निर्धारित की गई थी। राज्य के पुनर्गठन और विभिन्न क्षेत्रों के विलय के साथ इन सीटों की संख्या में समय-समय पर परिवर्तन किया गया:…

राजस्थान ⁠‌​​​‌​‌​‌‌‌‌​​⁠विधानसभा की सदस्य संख्या में समय-समय पर परिसीमन के आधार पर वृद्धि की गई है। छठी विधानसभा के चुनावों से पूर्व सीटों की संख्या 184 से बढ़ाकर 200 कर दी गई थी। तब से लेकर वर्तमान तक राजस्थान विधानसभा में सीटों की कुल संख्या 200 ही निर्धारित है। राज्य में प्रथम विधानसभा के गठन (1952) के समय सदस्यों की संख्या 160 थी।…

भारत ⁠‌‌​‌‌‌​‌​​​​​‌​⁠के संविधान के अनुच्छेद 173 के अनुसार, राज्य विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है, जो एक स्थायी सदन है और इसे कभी पूरी तरह भंग नहीं किया जा सकता। इसके विपरीत, राज्य विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी आवश्यक है।…

राजस्थान ⁠‌​‌​​​‌‌‌‌​‌​​‌‌​⁠विधान सभा में अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का मुख्य कार्य यह सुनिश्चित करना है कि संविधान या विधान सभा द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत बनाए गए नियम, विनियम, उपनियम और उपविधि (आदेश) उचित रूप से उपयोग किए जा रहे हैं।…

भारतीय ⁠‌‌​​​​​‌‌‌​​‌​​​​⁠संविधान के अनुच्छेद 192 के अनुसार, यदि राजस्थान विधानसभा के किसी सदस्य की अनुच्छेद 191(1) के अंतर्गत निरर्हता (अयोग्यता) से संबंधित कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, तो उस पर राज्यपाल का विनिश्चय अंतिम होगा।…

भारत ⁠‌​​​‌​‌‌​​​‌‌‌‌​​‌⁠में वर्तमान में केवल 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था अर्थात विधानपरिषद् अस्तित्व में है। दिए गए विकल्पों के अनुसार, आन्ध्रप्रदेश विधानपरिषद् में कुल सीटों की वास्तविक संख्या 58 है, जबकि प्रश्न में इसे 52 दर्शाया गया है, अतः यह सुमेलित नहीं है।…

भारतीय ⁠‌‌​​​​​​​​‌‌‌​​​‌​⁠संविधान के अनुच्छेद 190(2) के प्रावधानों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति एक ही समय में दो या दो से अधिक राज्यों के विधानमंडलों का सदस्य नहीं हो सकता।…

राज्य ⁠‌​‌​‌‌‌‌​‌‌​‌​​‌‌​⁠विधानमंडल में साधारण विधेयक के पारित होने की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 197 के तहत निर्धारित है। जब विधानसभा द्वारा पारित कोई विधेयक प्रथम बार विधान परिषद के पास पहुँचता है, तो परिषद उसे अधिकतम तीन माह की अवधि तक रोक सकती है।…

राजस्थान ⁠‌‌‌​​‌​‌‌‌‌​​​​⁠विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के तहत स्थगन प्रस्ताव सदन के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को रोककर अविलम्बनीय लोक महत्त्व के किसी तात्कालिक और विशिष्ट विषय पर चर्चा करने के लिए लाया जाता है। इस प्रस्ताव की ग्राह्यता के लिए कुछ प्रमुख शर्तें निर्धारित हैं:…