राज्य निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग

राजस्थान ⁠‌‌‌​​​​‌​​​‌‌‌⁠राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, जिसका गठन भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संशोधन अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के तहत किया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243K (पंचायती राज संस्थाओं के लिए) और अनुच्छेद 243ZA (नगर निकायों के लिए) में इस आयोग का प्रावधान है। राजस्थान में इसका गठन जुलाई 1994 में हुआ था।…

भारतीय ⁠‌​​​​‌‌​‌​‌‌​‌​⁠संविधान के अनुच्छेद 243 के (243K) के तहत राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया है। यह प्रावधान 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के माध्यम से जोड़ा गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं के लिए निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित करना है।…

बीस ⁠‌​​‌​​‌​‌‌‌​‌​‌‌⁠सूत्री कार्यक्रम 2006 को 1 अप्रैल 2007 से लागू किया गया था। इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य गरीबी व बेरोजगारी उन्मूलन, आय की असमानता को कम करना और सामाजिक व आर्थिक विषमताओं को दूर करना हैं। बीस सूत्री कार्यक्रम 2006 के अंतर्गत निगरानी हेतु कुल मदें निर्धारित की गई हैं।…

राजस्थान ⁠‌​‌​‌‌‌​​​‌‌​​​​⁠में 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा हेतु प्रथम राज्य वित्त आयोग का गठन 24 अप्रैल, 1994 को किया गया था। कृष्ण कुमार (के. के.) गोयल राजस्थान के प्रथम राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, जिनका कार्यकाल 1 अप्रैल, 1995 से 31 मार्च, 2000 तक रहा।…

राजस्थान ⁠‌‌‌​​​​‌​‌‌​‌‌⁠राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243K के तहत जुलाई 1994 में किया गया था। यह एक संवैधानिक और एकल-सदस्यीय निकाय है। आयोग के शीर्ष पर राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। आयोग में एक सचिव होता है, जो राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में भी कार्य करता है।…

राजस्थान ⁠‌​​​​‌‌‌​‌‌​‌‌‌‌‌‌⁠राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है, जिसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243K (243 ट) के प्रावधानों के अंतर्गत जुलाई 1994 में किया गया था। 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से पंचायतों और नगरपालिकाओं के चुनाव कराने हेतु इस स्वायत्त निकाय की स्थापना की गई।…

भारतीय ⁠‌​​​‌​‌‌‌​​​​‌‌​​​⁠संविधान के अनुच्छेद 243-I और 243-Y के प्रावधानों के तहत राजस्थान में अब तक सात राज्य वित्त आयोगों का गठन किया जा चुका है। राज्यपाल द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर नियुक्त किए जाने वाले इन आयोगों का मुख्य कार्य राज्य की संचित निधि से स्थानीय निकायों को दिए जाने वाले अनुदान और करों के वितरण के संबंध में सिफारिशें करना है।…

राजस्थान ⁠‌​​​​‌‌​‌‌​‌‌​​​‌‌‌⁠की राजनीति मुख्य रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के इर्द-गिर्द केंद्रित है, जिससे यहाँ एक द्विध्रुवीय दलीय संरचना (Bipolar Structure) का निर्माण होता है।…

राजस्थान ⁠‌​​​‌​‌‌‌​​​​​‌​‌‌⁠में राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243-I के तहत पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा हेतु प्रत्येक 5 वर्ष के बाद किया जाता है। आयोग के अध्यक्षों का सही आरोही कालानुक्रमिक विवरण निम्नलिखित है:…

राजस्थान ⁠‌​‌​‌‌‌​​‌​​‌‌​​⁠राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक और एकल सदस्यीय निकाय है, जिसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ट (243K) के तहत जुलाई, 1994 में किया गया था। आयोग का नेतृत्व राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा किया जाता है। आयोग के प्रशासनिक ढांचे में एक सचिव होता है, जो राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में भी कार्य करता है।…